ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਚ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਤੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਇਛੁਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਤੇ ਅਸਤੁੰਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਤੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰੀਚੰਦ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਭਿਮੰਨਿਊ ਤੇ ਚੌਟਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਚ ਦਾਇਰ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਪੰਪ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਚ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਛੇ ਅਗਸਤ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ
