ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਰਿਕਾਰਡ 45 ਫੀਸਦ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਯਾਦ ਰਹੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅਰਸੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 435 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸ਼ੂਟ ਵੱਟ ਕੇ 630 ਨੂੰ ਜਾ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ 295 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 126 ਤੇ 57 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਕੇਐਸ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਲਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਪਗ ਨਾਂਮਾਤਰ ਹਨ। ਉਂਜ ਇਸ ਸਾਲ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸ ਘਟਣਗੇ।
ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 1714 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ 430 ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਨਾੜ ਨਾ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: ਏ.ਬੀ.ਪੀ. ਸਾਂਝਾ
