ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਐਸਈਆਰਸੀ) ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਲੋੜ (ਏਆਰਆਰ) ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 12 ਤੋਂ 14.10 ਫੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੀਐਸਈਆਰਸੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਖਰੀਦ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਅਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।
ਮਾਹਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 2020-21 ਲਈ, ਨੈੱਟ ਰੈਵਿਨਊ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 36,156 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ 32,705 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 3,451.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੈਰੀ ਓਵਰ ਗੈਪ 7,728 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਗੈਪ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੱਕ, ਲਗਪਗ 11,179.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣਗੇ।
ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ, ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਦਰਾਂ ਹੀ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਗੈਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਵਿਕਲਪ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਨਿਰਧਾਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: ਏ.ਬੀ.ਪੀ. ਸਾਂਝਾ