ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਨਾਰਾਇਣ ਰੈਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਰੈਣਾ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਰੈਣਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਥਾਂ ਜਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਚਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ
