ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖਫਾ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ਼ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਦਰ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਈਕੇ ਕਪਿਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਜੀਟੀ ਕੋਲ ਮੁੜ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਪਿਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਲਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਐਨਜੀਟੀ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: ਏ.ਬੀ.ਪੀ. ਸਾਂਝਾ