ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖੋਹਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਮੁੜ ਛਿੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੜ੍ਹ ਵੱਟ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਪਤਕਾਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤ ਖੋਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਲਾਹਾ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 14.5 ਲੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 81.52 ਫੀਸਦੀ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਨ। 18.48 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2.5 ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 9674.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ’ਚੋਂ 6060.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ’ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਖਪਤਕਾਰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਅੰਕਿਤ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: ਏ.ਬੀ.ਪੀ. ਸਾਂਝਾ