ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

May 06 2019

ਚੋਣ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ 20 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਨੀਰੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਪੱਕਣ ਮੌਕੇ ਠੰਢ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ ਖ਼ੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਗੁੱਟ ਆਗੂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਮਾਣੂੰਕੇ ਤੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਘੱਲਕਲਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰੇ।

ਇਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਬਸਾਇਲ ਵਾਟਰ ਐਕਟ 2009 ਅਧੀਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜਣ ਦੀ ਮਿਤੀ 20 ਮਈ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ 20 ਜੂਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 138 ਵਿੱਚੋਂ 109 ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂਂ 50 ਬਲਾਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 175 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅੱਧਾ ਮੀਟਰ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ ਪੂਸਾ 44 ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਸ਼ੁਦਾ ਕਿਸਮਾਂ ਜੋ ਕਿ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪੀਆਰ.121, 122, 126, 127 ਜਾਂ 114 ਆਦਿ ਲਗਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਰੀਖਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸ੍ਰੋਤ: ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ