ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਡੇ ਤੋਹਫੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੋਟਿੰਗ ਵਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਰਚਾਰਜ ਮੁਆਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਕਾਏਦਾਰ ਖੇਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। 20 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 31 ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਲ ਰਹੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਐਸਡੀਓ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ। ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਕਰੀਬ 4,750 ਕਰੋੜ ਰਕਮ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁਢਲੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 13 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ 8.25 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਐਨਪੀਏ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਮਾਨ ਨਿਧੀ ਤਹਿਤ ਇੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 6,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਕ ਅੰਕੜਾ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੰਬਰ ਵਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ