ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਸੋਲਰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਾਜਬਤਾ ਅੰਤਰ ਫੰਡਿਗ (ਵੀਜੀਐਫ) ਲਈ ਮੁੜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ, ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਆਰਕੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਵਾਜਬਤਾ ਅੰਤਰ ਫੰਡਿਗ ਰਾਹੀਂ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ/ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਘੜਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਬਾਇਓਮਾਸ ਸੋਲਰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਸੋਲਰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ 3.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 150 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀਜੀਐਫ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਛੇ ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜੀਐਫ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਇਓਮਾਸ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾ ਪੀਐਸਈਆਰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ 8.64 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਸਕੌਮ ਰਾਹੀਂ ਔਸਤ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ 4.30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ 3.64 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਵੀਜੀਐਫ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ
