ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਔਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆੜ੍ਹਤੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਧਰ, ਸਰਕਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਰਕਮ ਡੁੱਬ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕ ਆੜ੍ਹਤੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਗਾ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ (ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ) ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਹਨ ਤੇ 12 ਤੋਂ 13 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ 4.95 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸਾਂ ’ਤੇ ਢਾਈ ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਔਖੇ
- ਆੜ੍ਹਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ
- ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ
- ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਰਕਮ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਡਰ
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: ਏ.ਬੀ.ਪੀ. ਸਾਂਝਾ
