ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਖਾਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਚਾਈ ਤੱਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਉਧਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਅਕਸਰ ਨਿਜੀ ਰਿਣਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਹੋਈ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਚਿੰਤਾ’ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 6,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੈਠਕ ਵਿਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਅਧੀਨ 8.5 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ 7 ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਕ ਕਰੋੜ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਬਜਟ 2020-21 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਸਮੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ