ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗੀ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਲੇਠੇ ਕਦਮ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਮੌਕੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨੋਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: ਏ.ਬੀ.ਪੀ. ਸਾਂਝਾ