ਆਖਰ ਲੋਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਾਰ 19 ਫ਼ੀਸਦ ਪਾਰਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 19 ਫ਼ੀਸਦ ਘਟੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬਾਬੁਲ ਸੁਪਰੀਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2018 ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ 19 ਫੀਸਦ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ 2017 ਤੇ 2016 ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਯੂਪੀ ’ਚ ਇਹ 36.8 ਫ਼ੀਸਦ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 25.1 ਫੀਸਦ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ 16.8 ਫੀਸਦ ਘਟੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਦੋਸ਼ ਵੱਧ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਈਂਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: ਏ.ਬੀ.ਪੀ. ਸਾਂਝਾ