चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2021-22 के दौरान धान के अधीन का क्षेत्रफल 2 लाख एकड़ कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह जानकारी हरियाणा के जनसंपर्क एवं सूचना विभाग द्वारा दी गई। बताया गया कि, अब प्रदेश में कृषि को लाभकारी बनाने और उपभोक्ताओं को ताजा व प्रदूषण मुक्त कृषि उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने जीरो बजट खेती, जैविक व प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की कार्य योजना तैयार की है। इस पद्धति के तहत 3 साल में एक लाख एकड़ क्षेत्र को कवर किया जाएगा। इन पद्धतियों में गोशालाओं को जोड़कर किसानों को प्राकृतिक व जीरो बजट खेती की ट्रेनिंग दी जाएगी।
मुख्यमंत्री मनोहरल लाल खट्टर के अनुसार, इन पद्धतियों से उत्पादित कृषि पैदावार की बिक्री को बढ़ाने के लिए परीक्षण और प्रमाणीकरण के लिए प्रयोगशालाएं भी बनाने की योजना है। बताया जा रहा है कि, गुजरात के राज्यपाल एवं गुरुकुल कुरुक्षेत्र के संरक्षक आचार्य देवव्रत ने यह फार्मूला तैयार किया है।
इधर, हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का भी बयान आया है। हरियाणा के उद्योगों में प्रदेश के युवाओं को 75 प्रतिशत रोजगार दिलवाने के लिए बनाए गए कानून के बारे में दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कोई भी कानून बनता है, वह पहले दिन से एकदम सही नहीं होता। इस कानून में सुधार के सुझावों पर सरकार विचार करेगी। उन्होंने कहा कि, कोरोना के दोबारा से बढ़ रहे संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सभी लोग एहतियात बरतें और घर से बाहर निकलने पर मास्क अवश्य लगाएं, दो गज की दूरी बनाए रखें और हाथों को सैनेटाईज करते रहें। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कानून को लाने से पहले सरकार ने उद्योगो के साथ 8 चरणों की बैठक की। उद्यमियों से लिखित सुझाव भी मांगे। श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कई लोगों के सुझाव आए हैं और सरकार इन सुझावों पर मंथन करेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि कई लोगों के ये भी सुझाव आए हैं कि उद्योगों या निजी संस्थानों में जो टैक्निकल पोस्ट हैं जिनमें विशेष स्किल सैट से कार्य होता है, उनको इस एक्ट से बाहर रखा जाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले ही एक्ट में यह प्रावधान कर रखा है कि टैक्निकल स्किल वाले पदों को छूट दी जाएगी।
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स्रोत: oneindia
