किसानों की सुविधा के लिए हमेशा ही नयी योजनाओं की पहल की जाती है. वहीं हरियाणा सरकार अपने नागरिकों के लिए एक बड़ी सौगात लायी है। जी हां, हरियाणा के ऊर्जा मंत्री रंजीत सिंह ने कहा है कि राज्य में 30 जून 2022 तक 40,000 कृषि ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य रखा गया है।
तत्काल होगा एक्शन
ग़ौरतलब है कि 16,000 लंबित कृषि ट्यूबवेल कनेक्शन भी जल्द ही जारी किए जाएंगे। नलकूप कनेक्शनों के लंबित बैकलॉग को पूरा करने के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार किया गया है, जिसके तहत हर सप्ताह कनेक्शनों की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि 2000 से 3000 कनेक्शन तत्काल जारी करने के लिए कार्यक्रम के तहत 8 से 10 विशेष टीमों को लगाया जाएगा।
म्हारा गांव जगमग गांव योजना- 24x7 बिजली की आपूर्ति
बिजली मंत्री ने बताया कि अब तक 5427 गांवों को म्हारा गांव-जगमग गांव योजना के माध्यम से 24x7 बिजली की आपूर्ति की जा रही है और आने वाले एक साल में राज्य के हर गांव को 24x7 बिजली की आपूर्ति की जाएगी, जिससे हरियाणा देश का पहला राज्य बन जाएगा।
विभाग की विभिन्न पहलों का विवरण देते हुए मंत्री ने कहा कि अक्सर ऐसा देखा गया है कि लगभग 16 प्रतिशत बिजली बिल विभिन्न कारणों से गलत तरीके से जारी किए जाते हैं, चाहे वह मीटर की कमी के कारण हो या घर के बंद पाए जाने के कारण।
उन्होंने कहा कि इन त्रुटियों को दूर करने के लिए प्रखंड स्तर पर विशेष अभियान के तहत अधिकारियों की टीम भेजकर मौके पर ही इन बिलों को ठीक किया जायेगा. उन्होंने कहा कि यदि बिजली बिल की राशि अधिक है तो उपभोक्ता 25 प्रतिशत राशि जमा कर इन बिलों का भुगतान कर शेष राशि की किश्तों का भुगतान कर सकता है।
2 चरण में होगा विकास
बिजली मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने बिजली के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए राज्यों को पहले चरण के लिए 3 लाख करोड़ रुपये और चरण- II के लिए 97,000 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज जारी किया है। पहले चरण में बिजली सब-स्टेशनों को नया रूप दिया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में अन्य बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा।
मॉडल बनकर उभरा हरियाणा
मंत्री ने यह भी कहा कि पिछले दो वर्षों में बिजली क्षेत्र में किए गए सुधारों के परिणामस्वरूप राज्य के चार विद्युत वितरण निगम लाभदायक हो गए हैं
हरियाणा इस मामले में देश के सामने एक मॉडल बनकर उभरा है, जिसकी चर्चा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक दिन पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों और वित्त मंत्रियों के साथ हुई बैठक में की थी।
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स्रोत: Krishi Jagran