राहत पैकेज: 3.87 लाख किसानों को मिलेगी 77.40 करोड़ रुपये सम्मान निधि

April 02 2020

कोरोना वायरस नियंत्रण को लॉकडाउन के चलते जिले में खेती-किसानी का काम भी प्रभावित हो रहा है। इसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने लघु सीमांत किसानों को भी कई तरह से राहत देने का निर्णय किया है। शासन के आदेश पर कृषि विभाग ने जिले के 3.87 लाख लघु सीमांत किसानों को 77.40 करोड़ रुपये सम्मान निधि देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिला कृषि अधिकारी डॉ. सतीश चंद्र पाठक के अनुसार योजना के पात्र किसानों को दो-दो हजार रुपये सम्मान निधि जल्द भेज दी जाएगी।

जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि जिन किसानों की गेहूं की फसल पककर तैयार हो चुकी, उसकी कटाई के लिए उनको बिना किसी पास के खेतों तक कंबाइन, ट्रैक्टर-ट्रॉली और अन्य कृषि यंत्र ले जाने की छूट दी गई है।

बता देें कि जिले मेें विभिन्न श्रेणियों के 4.50 लाख से ज्यादा किसान हैं। इनमेें चार लाख लघु-सीमांत किसान हैं, लेकिन पात्रता शर्तों के अनुसार करीब 20 हजार किसान सम्मान निधि योजना के दायरे से बाहर रखे गए हैं। पात्र किसानों को गत जनवरी से सम्मान निधि नहीं मिल सकी थी। इधर, लॉकडाउन लागू होने पर खेतों पर फसल की देखभाल करने जाने वाले किसानों पर भी पुलिस की रोक-टोक बढ़ गई। शासन को इस तरह की सूचनाएं मिलने पर अधिकारियों ने संकट की घड़ी मेें किसानों को राहत देते हुए उन्हें लंबित सम्मान निधि का भुगतान कराने के साथ ही खेतों तक आवाजाही की राहत दी है।

19 हजार किसानों को नहीं मिलेगी सम्मान निधि

लेकिन पात्रता की कुछ शर्तों के कारण लघु सीमांत श्रेणी के 19 हजार किसान योजना के दायरे से बाहर रहेंगे। सरकार ने लघु सीमांत श्रेणी के केवल ऐसे किसानों को सम्मान निधि देने का निर्णय किया है, जिनके परिवार में कोई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं हो और परिवार के किसी सदस्य की मासिक पेंशन दस हजार रुपये से अधिक नहीं हो।

दोहरी जांच से तय हुई किसानों की पात्रता

शासन के निर्देशानुसार लेखपालों ने राजस्व ग्रामों के भूलेख रिकार्ड और जोत के आधार पर दो हेक्टेयर तक रकबा वाले पात्र किसानों का चयन किया। साथ ही कृषि विभाग के अधिकारियों ने पारदर्शी किसान योजना पोर्टल से लघु सीमांत किसानों की सूची तैयार कराईं। दोनों सूचियों का कृषि पर्यवेक्षकों ने मिलान कर पात्र किसानों का सत्यापन किया। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद लाभार्थियों की पहली सूची में पारदर्शी पोर्टल वाले किसान शामिल कर उसे केंद्र सरकार के पोर्टल पर अपलोड किया।

बैंक शाखाओं मेें सर्वर की समस्या नहीं हुई तो निफ्ट सिस्टम से शनिवार तक पात्र किसानों के बैंक खातों में दो-दो हजार रुपये पहुंच जाएंगे। फसल की देखभाल और गेहूं की कटाई के लिए किसानों को खेतों पर जाने अथवा अपनी उपज घर तक लाने में किसानों को कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। उनके ट्रैक्टर-ट्रॉली, कंबाइन और अन्य कृषि यंत्रों को लॉकडाउन पास की मान्यता दे दी गई है।

-डॉ. सतीश चंद्र पाठक, जिला कृषि अधिकारी


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स्रोत: नई दुनिया