मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए राज्य-स्तरीय समिति का गठन करने की घोषणा की है। यह समिति सरकार और किसानों के बीच समन्वय का काम करेगी। उन्होंने जय किसान फसल ऋण माफी योजना के अमल की समस्याओं के समाधान के लिए जिला-स्तर पर अपील कमेटी भी गठित करने के निर्देश दिए।
- किसानों ने हड़ताल वापस ली
- ऋण माफी की समस्या के लिए जिला स्तर पर अपील कमेटी बनेगी
- किसानों की क्रय शक्ति बढ़ाने का लक्ष्य
- फल, दूध, सब्जी उत्पादक किसानों की समस्याओं का भी होगा समाधान
मुख्यमंत्री ने सब्जी, फल और दूध उत्पादक किसानों की समस्याओं के समाधान में विशेष दिलचस्पी दिखाते हुए कहा कि इस संबंध में शासन स्तर पर एक अलग से बैठक होगी जिसमें वे स्वयं उपस्थित रहकर फल, सब्जी और दूध उत्पादक किसानों की समस्याओं का समाधान करेंगे।
भारतीय किसान मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शिवकुमार शर्मा कक्काजी ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ किसानों से संवाद की पहल करने वाले पहले मुख्यमंत्री है। उन्होंने कहा कि जब श्री कमल नाथ केन्द्रीय मंत्री थे तो उन्होंने भारतीय किसानों के हितों में संरक्षण के लिए डब्ल्यू.टी.ओ. जैसे वैश्विक मंचों पर पूरी दृढ़ता के साथ लड़ाई लड़ी, जिससे गेहूँ, चना, कपास सहित कई उपजों का आयात तो रुका ही भारतीय किसानों की उपज का निर्यात भी संभव हो पाया।
महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री देव नारायण पटेल ने किसानों के प्रतिनिधियों की मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ के साथ हुई चर्चा को संवाद का सार्थक प्रयास बताया।
बैठक में अपर मुख्य सचिव वित्त श्री अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव जल संसाधन श्री एम. गोपाल रेड्डी, प्रमुख सचिव किसान-कल्याण एवं कृषि विकास तथा सहकारिता श्री अजीत केसरी, प्रमुख सचिव उद्योग एवं जनसंपर्क श्री राजेश राजौरा एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
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स्रोत: कृषक जगत
