हिमाचल में लचीला कानून आढ़तियों और व्यापारियों की ओर से किसान-बागवानों के साथ धोखे का बड़ा कारण बनता जा रहा है. आढ़ती और व्यापारी किसान-बागवानों से उनकी फसल तो खरीद लेते हैं, लेकिन पैसा नहीं देते और सालों तक मामला लटका दिया जाता है. जिससे बागवानों को परेशानी झेलनी पड़ती है। वर्तमान में भी 102 ऐसे मामले सामने आए हैं, जिसमें आढ़तियों ने बागवानों को सेब और दूसरी फसल खरीदने के बावजूद भी करोड़ों रुपये नहीं दिए.
कृषि मंत्री डॉ. रामलाल मारकंडा ने कहा कि ऐसे 102 आढ़तियों के खिलाफ सरकार ने एफआईआर भी करवाई है, जिसमें सोलन और शिमला से ज्यादातर मामले थे. अब सरकार अगले सेब सीजन से पहले कड़ा कानून लाने जा रही है. बाहर से आने वाले व्यापारियों का पंजीकरण एचपीएमसी में जरूरी किया जाएगा. साथ ही एचपीएमसी सिक्योरिटी मनी भी जमा करवा सकती है, ताकि अगर कोई फसल खरीददार भाग जाए तो उसकी सिक्योरिटी मनी को जब्त किया जा सके. कृषि मंत्री डा रामलाल मारकंडा ने कहा कि कुछ झोलाछाप व्यापारी गांव-गांव जाकर अपने स्तर पर फसल खरीद लेते हैं और फिर रफूचक्कर हो जाते हैं. नया कानून ऐसे व्यापारियों पर अंकुश लगाएगा.
4 हजार करोड़ की सेब आर्थिकी
दरअसल, बाहर से आने वाने व्यापारी सीधे ही गांव में पहुंच जाते हैं. वहां एक-दो बार किसान-बागवानों से उनकी फसल खरीद लेते हैं और पेमेंट भी करते हैं. लेकिन जब एक बार विश्वास बन जाता है तो फिर किसान-बागवानों से बाद में पेमेंट करने की बात कहकर उत्पाद खरीद लेते हैं और वापस नहीं लौटते हैं. गौरतलब है कि हिमाचल में 4 हजार करोड़ की सेब आर्थिकी है.
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स्रोत: न्यूज़ 18 हिंदी
