किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना (Kisan Samman Nidhi Yojna) चलाई गई है. केंद्र सरकार का प्रयास रहा है कि इस योजना का लाभ देश का हर किसान उठा सके. इसी बीच एक खबर आई है कि आगामी बजट में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के फंड में कुछ कटौती हो सकती है. जानकारी के मुताबिक, इस योजना के लिए कृषि मंत्रालय ने साल 2020-21 के लिए करीब 60,000 करोड़ रुपये की मांग की है, जबकि पहले सरकार ने 75,000 करोड़ रुपये जारी किए थे.
पिछले बजट से भी बच सकती है राशि
जानकारी है कि किसानों का कम संख्या में रजिस्ट्रेशन कराना, साथ ही किसानों का बड़ी संख्या में वेरिफिकेशन नहीं हो पाने की वजह से करीब 25,000 करोड़ रुपये की रकम बच सकती है. बता दें कि सरकार ने इस राशि को पिछले दिनों मनरेगा स्कीम के लिए आवंटित करने की बात कही थी.
कब शुरू हुई थी योजना
पीएम किसान सम्मान निधि योजना को 1 फरवरी 2019 को आए बजट में पेश किया गया था. यह योजना पूरी तरह से केंद्र सरकार की फंडिंग से चलने वाली थी, जिसके तहत सालभर में किसान परिवारों को 6 हजार रुपये दिए जा रहे हैं, यानि हर चार महीने पर 3 किस्तों में 6 हजार रुपये दिए जाते हैं. इस योजना में लाभार्थियों को चुनने की जिम्मेदारी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार को है, लेकिन ऐसा केंद्र सरकार का मानना है कि इस योजना में लाभार्थियों को चुनने की प्रक्रिया बहुत धीमी है.
आपको बता दें कि 1 फरवरी को केंद्र सरकार का बजट 2020-21 पेश होगा. देश के किसानों ने इस बजट से काफी उम्मीदें लगा रखी हैं. वैसे देश के कई किसानों ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाया है, तो वहीं कई किसान इस लाभ से वंचित रह गए हैं. अब यह बहुत मायने रखता है कि आगामी बजट में इस योजना को कितना फंड दिया जाएगा, ताकि आगे देश का हर किसान इस योजना का लाभ उठा पाए.
साल 2015-16 की कृषि जनगणना के अनुसार, करीब 14.5 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत साल में 2,000 रुपये की तीन किस्त देने वाला वादा किया गया था, जबकि इस योजना के तहत अबतक करीब 9.5 करोड़ किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा या है, इनमें से भी करीब 2 करोड़ किसानों का आधार वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है, इसलिए आगामी बजट में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फंड कम हो सकता है.
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स्रोत: कृषि जागरण