रजिस्ट्रार सहकारिता श्री मुक्तानन्द अग्रवाल ने कहा है कि राज्य में मूंग, उड़द एवं सोयाबीन की समर्थन मूल्य पर खरीद प्रारंभ हुई। उन्होंने कहा कि खरीद के दौरान किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नही होनी चाहिए। उन्होेंने निर्देश दिए कि खरीद को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जाए।
श्री अग्रवाल गत सप्ताह अपेक्स बैंक के वीसी रूम से संभाग एवं जिलों में पदस्थापित अतिरिक्त खण्डीय रजिस्ट्रार, प्रबंध निदेशक सीसीबी एवं उप रजिस्ट्रार को समर्थन मूल्य खरीद, फसली ऋण वितरण, नई जीएसएस के गठन सहित अन्य बिन्दुओं पर वीडियो कान्फ्रेंसिग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि खरीद केन्द्रों पर शिकायत प्राप्त होने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाए कि एफएक्यू मानक के तहत खरीद हो ।
रजिस्ट्रार ने कहा कि रबी फसली ऋण वितरण की प्रक्रिया में गति लाए ताकि किसानों को सही समय पर फसली ऋण मुहैया कराया जा सके। उन्होंने कहा कि 6 हजार करोड़ रूपये का रबी फसली ऋण का वितरण होना है लेकिन अभी तक 575 करोड़ रूपये का ही फसली ऋण वितरित हुआ है। रजिस्ट्रार ने कहा कि ऋण वितरण में लापरवाही पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। इस पर प्रबंध निदेशक अपेक्स बैंक श्री राजीव लोचन शर्मा ने कहा कि 31 दिसम्बर तक रबी ऋण वितरण के लक्ष्य के करीब पहुंच जाएंगे। श्री अग्रवाल ने ऋण वितरण के लक्ष्य एवं वितरण की बैंकवार समीक्षा की।
श्री अग्रवाल गत सप्ताह अपेक्स बैंक के वीसी रूम से संभाग एवं जिलों में पदस्थापित अतिरिक्त खण्डीय रजिस्ट्रार, प्रबंध निदेशक सीसीबी एवं उप रजिस्ट्रार को समर्थन मूल्य खरीद, फसली ऋण वितरण, नई जीएसएस के गठन सहित अन्य बिन्दुओं पर वीडियो कान्फ्रेंसिग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि खरीद केन्द्रों पर शिकायत प्राप्त होने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाए कि एफएक्यू मानक के तहत खरीद हो ।
40 हजार किसानों द्वारा पंजीयन
इस अवसर पर प्रबंध निदेशक राजफैड़ श्रीमती सुषमा अरोड़ा ने कहा कि समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए 40 हजार किसानों द्वारा पंजीयन कराया जा चुका है। मूंग, उड़द एवं सोयाबीन की खरीद के लिए 605 केन्द्र खोले गए है। उन्होंने कहा कि बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था हो इसके लिए समय पर सूचित करें। बटाईदार किसानों से उपज खरीद के संबंध में एग्रीमेंट का सत्यापन जरूर करें। उन्होंने कहा कि किसानों को 3 से 4 दिन में भुगतान हो सके इसके लिए समय पर र्ईडब्लयूआर जारी करे। उन्होंने कहा कि जिले एवं संभाग के वरिष्ठ अधिकारी सजग एवं सर्तकता के साथ कार्य करते हुए खरीद की बेहतर मॉनिटरिंग करें।
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स्रोत: Krishak Jagat