ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਕਰ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਣਕ ਦੇ ਝੋਨੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ’ਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਡਗਮਗਾ ਜਾਏਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ’ਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ’ਚੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜਲਦੀ ਚੁਕਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਮੰਗਿਆ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਆਨਾਜ ਏਜੰਸੀ ਐਫਸੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਏਗੀ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: ਏ.ਬੀ.ਪੀ. ਸਾਂਝਾ