चंडीगढ़। हरियाणा में फसलों की सरकारी खरीद आज यानी कि 1 अप्रैल से शुरू हो रही है। यहां पहली बार जौ की फसल भी एमएसपी पर खरीदी जाएगी। गेंहू-सरसों, जौ समेत प्रदेश में कुल 10 फसलें एमएसपी पर खरीदी जाएंगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि, इस बार फसल-खरीदी के दौरान किसानों को सीधा उनके खाते में 100 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि, राज्य सरकार किसानी व किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री बोले कि, सरकार ने निर्णय लिया है कि रबी खरीद सीजन के दौरान किसानों को किए जाने वाले भुगतान में कोई देरी नहीं होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा- किसानों को सीधे पेमेंट होगा: खट्टर बोले कि, सूबे में फसलों की सुचारू खरीद के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है और संबंधित विभागों और खरीद एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि किसानों को मंडियों में अपनी उपज बेचते समय किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा- खरीद प्रक्रिया में शामिल प्रत्येक हितधारक जैसे किसान, आढ़ती, मार्केटिंग बोर्ड, ट्रांसपोर्टर्स और बैंक आदि के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी किए गए हैं और पूरे खरीद सत्र के दौरान इन एसओपी के कार्यान्वयन के निर्देश दिए गए हैं।
10 फसलों को एमएसपी पर खरीदेंगे: मुख्यमंत्री का कहना है कि, राज्य सरकार की अनूठी पहल ‘विवादों का समाधान के तहत 1 अप्रैल 2021 से आरंभ हो रही रबी खरीद सीजन से पूर्व आढ़तियों को बड़ी राहत देते हुए डिफाल्ट राशि पर ब्याज में 40 प्रतिशत की छूट और दंडात्मक ब्याज शत प्रतिशत माफ करने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि, अभी प्रदेश में किसानों से 10 फसलों को एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) के तहत ही खरीदा जा रहा है। हरियाणा के अलावा कोई भी पड़ोसी राज्य ऐसा नहीं है, जहां पर इतनी फसलों की खरीद एमएसपी पर की जाती है। उन्होंने कहा कि, वर्तमान राज्य सरकार द्वारा अब जौ की फसल की खरीद भी एमएसपी पर की जाएगी।
हरियाणा में 400 छोटे-बड़े खरीद केंद्र: वहीं, जनसंपर्क एवं सूचना विभाग द्वारा बताया गया कि, हरियाणा सरकार ने 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। विभाग द्वारा बताया गया कि, गेहूं की खरीद के लिए लगभग 400 छोटे और बड़े खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं। साथ ही, किसानों की जरूरतों के अनुसार मंडियों की स्थापना की जाएगी। गेहूं की खरीद पिछले साल 10 अप्रैल को शुरू हुई थी। मगर, इस बार सरकार का कहना है कि, एक अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू करने की घोषणा की, ताकि किसानों को जल्दी फसल का स्टॉक न करना पड़े।
हरियाणा देश का एकमात्र ऐसा राज्य: उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी हाल ही दावा किया था कि, हरियाणा देश का एकमात्र राज्य है, जहां 10 फसलें- गेहूं, सरसों, दालें, चना, सूरजमुखी और जौ- न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदी जाती हैं। उन्होंने भी कहा कि, प्रदेश में पहली बार, एमएसपी पर जौ की फसल की खरीद की जाएगी। वह बोले कि, इसके लिए सात मंडियों की स्थापना की गई है। उप मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि, अगर पंजाब, राजस्थान और अन्य पड़ोसी राज्य हरियाणा में फसल खरीद के मॉडल को अपनाना चाहते हैं, तो राज्य उनकी सहायता करेगा।
उन्होंने कहा कि राज्य के कम से कम 7.25 लाख से ज्यादा किसान गेहूं की बिक्री के लिए मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा चुके हैं। साथ ही, पड़ोसी राज्यों के 1.03 लाख किसानों ने भी इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है।
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स्रोत: oneindia
