पहली अक्तूबर से शुरू हो रहे खरीफ मंडीकरण सीजन (के.एम.एस.) 2023-24 के दौरान मंडियों में अपनी धान की फसल बेचने के लिए आने वाले तकरीबन 8 लाख से अधिक किसानों के लिए आरामदायक हालात सुनिश्चित बनाने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा सभी पुख्ता प्रबंध कर लिए गए हैं। राज्य भर में 1806 मंडियां स्थापित की गई हैं और चावल मिलों को कम्प्यूटराइज्ड जी.पी.एस. द्वारा इन मंडियों के साथ जोड़ा गया है।
खरीफ मंडीकरण सीजन 2023-24 संबंधी तैयारियों का जायजा लेने के लिए खाद्य, नागरिक आपूॢत एवं उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने बुधवार को यहां अनाज भवन में डिप्टी डायरैक्टरों, डी.एफ.एस.सीज. और अन्य सीनियर अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि खरीद के दौरान किसानों और अन्य हितधारकों जैसे कि आढ़तियों को किसी किस्म की दिक्कत पेश न आए और समय पर फसल की लिङ्क्षफ्टग और पहले दिन से किसानों के खातों में सीधी अदायगी सुनिश्चित बनाई जाए।
मंत्री ने बताया कि हरेक मंडी में किसानों की बायो-मैट्रिक प्रणाली के द्वारा प्रमाणिकता की जाएगी और सभी प्रबंधों पर नजदीकी नजर रखने के लिए हरेक मंडी के लिए एक नोडल अफसर नियुक्त किया जाएगा। कटारूचक्क ने कहा कि किसी भी चावल मिल को खरीद केंद्र नहीं बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कस्टम मिल्ड राइस (सी.एम.आर.) रखने वाले कारटेज ठेकेदारों के साथ-साथ मिलरों के लिए भी यह अनिवार्य होगा कि वह अपने पास उपलब्ध मात्रा संबंधी बताएं। उन्होंने वाहन ट्रैकिंग सिस्टम को सुचारु ढंग से लागू करने के लिए भी हिदायत की। इसके अलावा ऑनलाइन गेट पास विधि का भी प्रयोग किया जाएगा। यह बताते हुए कि बारदाने का उचित संख्या में प्रबंध किया गया है। मंत्री ने कहा कि इस बार 480 नई चावल मिलें अलॉटमैंट पड़ाव के लिए पात्र बन गई हैं। समूची खरीद प्रक्रिया में पारदॢशता की वकालत करते हुए कैबिनेट मंत्री ने चेतावनी दी कि किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मंत्री ने बताया कि इस बार खरीद का लक्ष्य 182 लाख मीट्रिक टन (एल.एम.टी.) निर्धारित किया गया है और इसके साथ ही धान के खरीद सीजन के लिए आर.बी.आई. द्वारा 37,625.68 करोड़ रुपए की नकद ऋण सीमा (सी.सी.एल.) को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि सभी संभावित स्थानों पर नाके लगाए जाएं, जिससे अन्य राज्यों से आने वाले धान को पंजाब की मंडियों में बेचने से रोका जा सके। उन्होंने डी.एफ.एस.सी. को कहा कि के.एम.एस. 2023-24 में बेहतर प्रदर्शन दिखाने वाले डी.एफ.एस.सीज. को आर.एम.एस. 2023-24 की तरह सम्मानित किया जाएगा। राशन कार्डों के मुद्दे पर मंत्री ने कहा कि विजीलैंस समिति के सदस्यों के संपर्क नंबर और सारी अपेक्षित जानकारी वैरीफिकेशन के लिए ऑनलाइन अपलोड की जाए।
