किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने एवं कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा कई योजनाएँ चलाई जा रही है। इस कड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में राजीव गांधी किसान न्याय योजना चला रही है। योजना के तहत लाभार्थी किसानों को धान सहित अन्य फसलों की खेती करने के लिए इनपुट सब्सिडी सीधे उनके बैंक खातों में देती है। सरकार यह राशि किसानों को एक वित्त वर्ष में 4 किस्तों में उपलब्ध कराती है।
गुरुवार 28 सितंबर 2023 को कृषक सह श्रमिक सम्मेलन में किसानों को योजना के तहत तीसरी किस्त जारी कर दी गई है। इस बारे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जानकारी देते हुए बताया कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि आपकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए आज 28 सितंबर को जारी की गई है। चूंकि आचार संहिता लगने के पश्चात निर्वाचन आयोग से इसके लिए अनुमति लेनी होती इसमें विलम्ब की आशंका के चलते आज ही इसका भुगतान किया जा रहा है।
24 लाख 52 हजार किसानों को दी गई योजना कि किस्त
बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में आयोजित किए गए कृषक सह श्रमिक सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल एवं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे के मुख्य आतिथ्य में होने वाले इस कार्यक्रम में कृषकों और श्रमिकों को न्याय योजनाओं एवं श्रमिक योजनाओं की राशि का वितरण किया गया।
सम्मेलन में प्रदेश के 24 लाख 52 हजार 592 किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के 1895 करोड़ रुपए अंतरित किए गए। साथ ही गोधन न्याय योजना के 65 हजार गोबर विक्रेताओं को 5 करोड़ 16 लाख रुपए की राशि और 33 हजार 642 गन्ना उत्पादक किसानों को 57 करोड़ 18 लाख रुपए प्रोत्साहक राशि भी उनके खाते में डाली गई।
अब तक किसानों को दिए जा चुके हैं 23 हजार करोड़ रुपए
इस वर्ष में जारी की गई किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त को मिलाकर राजीव गांधी किसान न्याय योजना में अंतरित की जाने वाली राशि बढ़कर 23 हजार 893 करोड़ रुपए और गोधन न्याय योजना में अंतरित की जाने वाली राशि बढ़कर 507.14 करोड़ रुपए हो गई है। इसके अलावा 33 हजार 642 गन्ना उत्पादक किसानों को 57 करोड़ 18 लाख रुपए प्रोत्साहक राशि भी जारी की गई।
क्या है राजीव गांधी किसान न्याय योजना
छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के किसानों को कृषि में पर्याप्त निवेश एवं कास्त लागत में राहत देने के लिये कृषि आदान सहायता हेतु “राजीव गांधी किसान न्याय योजना” चला रही है। योजनांतर्गत खरीफ मौसम के धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, मूंग, उड़द, कुल्थी, रामतिल, कोदो, कुटकी, रागी तथा रबी में गन्ना फसल को सम्मिलित किया गया है।
राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत कृषि लागत में कमी लाने, फसल विविधिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खरीफ फसलों के उत्पादक कृषकों को प्रति एकड़ के मान से 9 हजार रुपये की इनपुट सब्सिडी दी जा रही है। खरीफ वर्ष 2019 से लागू इस योजना के तहत राज्य के किसानों को अब तक 23 हजार 893 करोड़ रुपए की इनपुट सब्सिडी दी जा चुकी है।
श्रमिक पेंशन योजना की गई शुरू
कृषक सह श्रमिक सम्मेलन में राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री खड़गे और मुख्यमंत्री श्री बघेल ने श्रमिकों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना की भी शुरुआत की। इस योजना में दस साल तक पंजीकृत रहे एवं 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके निर्माणी श्रमिकों को जीवन पर्यंत प्रति माह 15 सौ रुपए की पेंशन सहायता दी जाएगी।
