देश के किसानों की आर्थिक हालत सुधारने के लिए उनके खातों में हर महीने 500 रुपये यानि सालाना 6000 डालने की केंद्र सरकार की योजना का पंजाब के आठ लाख किसानों को लाभ नहीं मिल सकेगा। इस योजना में अब केंद्र सरकार ने नई शर्त जोड़ दी हैं। इसके तहत योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जो खेती के अलावा कोई अन्य रोजगार नहीं कर रहे।
राजस्व विभाग ने पटवारियों के जरिए तैयार की किसानों की सूची में से 2,39,218 किसानों को अपात्र घोषित कर दिया है। वहीं विभाग का कहना है कि 5,04,451 किसान परिवारों को पहले से राज्य सरकार की कर्ज माफी योजना का लाभ दिया जा रहा है। इसके बावजूद ये सभी परिवार केंद्रीय योजना के लिए पात्र हैं।
पंजाब कृषि विभाग की ओर से केंद्र सरकार को भेजे गए ताजा आंकड़ों के अनुसार अब तक प्रदेश के 9.26 लाख किसान परिवारों को केंद्रीय योजना के अधीन लाया जा चुका है। इसके अलावा बाकी किसान परिवारों से फार्म भरवाने का काम जारी है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने अपनी इस योजना को चालू वित्त वर्ष से ही लागू किया है।
योजना की आरंभिक शर्तों के मुताबिक 6000 की सालाना राशि केवल सीमांत और छोटे किसानों को दी जानी थी लेकिन लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद इस योजना को देश के सभी किसानों पर लागू करने का फैसला लिया गया था।
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स्रोत: अमर उजाला
