नाबार्ड की सलाह पर हिमाचल सरकार लाखों किसानों को केसीसी ऋण में ब्याज पर एक फीसदी छूट दे सकती है। वर्तमान में बैंक तीन लाख रुपये तक का कर्ज चार फीसदी ब्याज पर दे रहे हैं। इसमें नाबार्ड सब्सिडी दे रहा है। नाबार्ड ने हिमाचल सरकार को कहा है कि अगर यह राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार की तर्ज पर ब्याज में एक फीसदी छूट देती है तो किसानों को तीन फीसदी ब्याज पर कर्ज मिल सकता है।
प्रदेश में लाखों किसान ऐसे हैं, जो किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण लेते हैं। उन्हें तीन लाख तक ही ब्याज देने की छूट है। सीएम ने नाबार्ड के अधिकारियों के साथ बैठक कर यह मांग उठाई। उन्होंने नाबार्ड से वार्षिक मानक आवंटन 700 से 1000 करोड़ तक उठाने का मामला भी उठाया। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में नाबार्ड के अध्यक्ष डॉ. हर्ष कुमार भनवाला, मुख्य सचिव अनिल खाची, प्रधान सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना समेत कई अधिकारी उपस्थित रहे।
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स्रोत: अमर उजाला