स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के उद्देश्य से शुरू की गई राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना के फिलहाल लंबित हो जाने से लाभान्वित कृषकों को सब्सिडी की चिंता सता रही है। दो वर्ष से पूर्व से योजना का लाभ ले रहे हितग्राही सब्सिडी राशि के लिए बैंक और विभाग के चक्कर लगाकर हार चुके है। योजना से जुड़े हितग्राहियों की मानें तो विभागीय मंत्री से आंचार संहिता के बाद मिलकर राहत देने की मांग करेंगे। वहीं अगर कृषि मंत्री योजना का लाभ ले चुके हितग्राहियों को राहत देते हैं तो वाकई हितग्राहियों के लिए बड़ी सफलता होगी। हालांकि योजना का लाभ ले रहे हितग्राहियों को अभी लगभग 15 करोड़ रुपये का भुगतान करना बाकी है। अकेले रायपुर में हितग्राहियों को एक करोड़ रुपये वितरण करना है। जिला कार्यालयों में योजना लाभ लेने के लिए हितग्राही आ रहे हैं, लेकिन नए आवेदन फार्म का वितरण फिलहाल बंद कर दिया गया है। योजना का लाभ लेने के लिए चुनाव से पहले ही पशुधन विकास विभाग रायपुर में लगभग 40 आवेदन आए थे। पिछले दो वर्षों में रायपुर सहित प्रदेश भर से लगभग 392 लोग इस योजना से जुड़े। प्रदेश के सभी 27 जिलों में नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बस्तर नक्सलवाद प्रभावित जिलों को छोड़कर अन्य जिलों में योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राहियों के आवेदन आ रहे हैं। योजना का लाभ लेने के लिए कई लोग विभाग के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनके आवेदन स्वीकृत नहीं किए जा रहे हैं।
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स्रोत:नई दुनिया
