केंद्र सरकार बहुत जल्द महात्मा गांधी नेशन रूरल एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन एक्ट (MGNREGA) के तहत बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए मजदूरी में 8-10 फीसदी तक की बढ़ोतरी कर सकती है. सरकार मनरेगा को कन्ज्यूमर प्राइस इंडेक्स-एग्रीकल्चर लेबर (CPI-AL) से लिंक करने की योजना बना रही है.
कल्याणकारी योजनाओं को मजबूत करना चाहती है सरकार
पीएम किसान योजना और मनरेगा के तहत आने वाले किसान व मजदूरों के लिए चलने वाले कल्याणकारी योजनाओं को मजबूत करने की योजना है. बिजनेस स्टैंडर्ड ने अपनी एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से लिखा है कि घटते संसाधनों से निपटने के लिए सरकार ने इस समेकन की प्लानिंग कर रही है.
अन्य फसलों की खेती पर जोर देना चाहती है सरकार
अधिकारियों के मुताबिक, सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि कोल्ड स्टोरेज और वेयरेहाउसेज का नेटवर्क टैक्स छूट समेत क्रेडिट सुविधा देकर बढ़ाया जाए. ऐसा भी संभव है कि किसानों को चावल और गेहूं के अलावा मुनाफे वाले अन्य फसलों की खेती करने पर भी जोर दिया जाए.
ग्रामीण क्षेत्रों में इनकम बढ़ाने के लिहाज से वित्त वर्ष 2020-21 में केंद्र सरकार मनरेगा के तहत दिए जाने वाले बजट को बढ़ाकर 70 हजार करोड़ रुपये कर सकती है. चालू वित्त वर्ष में यह 60 हजार करोड़ रुपये है.
क्या है मौजूदा समय में मनरेगा के तहत मजदूरी
मौजूदा वित्त वर्ष में, ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development) ने मनरेगा के लिए अतिरिक्त 20 हजार करोड़ रुपये की मांग की है. वर्तमान में, मनरेगा के तहत राष्ट्रीय औसत मजदूरी 177.84 रुपये प्रति दिन है जो कि कई राज्यों में न्यूनतम कृषि मजूदरी की तुलना में कम है.
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स्रोत: न्यूज़ 18 हिंदी