अगर आप हरियाणा के निवासी हैं और कृषि करते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अप्रैल से आगामी रबी सीजन 2021-22 के दौरान किसानों को किए जाने वाले भुगतान में अगर कोई देरी होती है, तो हरियाणा सरकार उस पर 9% ब्याज देगी। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि अगर रबी की फसल खरीदने के बाद भुगतान में देरी होती है तो किसानों को हमारी सरकार 9 प्रतिशत का ब्याज देगी।
उन्होंने आयोजित आगामी खरीद सीजन में लगे अधिकारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि भुगतान सीधे किसानों के सत्यापित खातों (Verified accounts) में किया जाएगा. इस बैठक में उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी उपस्थित थे।
उन्होंने कहा कि, "किसानों को निर्धारित समय अवधि के भीतर अपनी खरीदी गई उपज का भुगतान प्राप्त करना होगा। भुगतान में किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसानों को समय पर भुगतान किया जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदारियां तय की जानी चाहिए।"
इस बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री ने फसलों की सुचारू खरीद के लिए कि जा रही व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की और संबंधित विभागों और खरीद एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि किसानों को राज्य भर में विभिन्न मंडियों में अपनी उपज बेचते समय किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े।
उन्होंने कहा, "अग्रिम शेड्यूलिंग योजना बनाकर परेशानी रहित और समय पर खरीद सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि किसानों को किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े"।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष की तरह, COVID-19 मामलों में अचानक वृद्धि को देखते हुए। परेशानी मुक्त खरीद सुनिश्चित करने के लिए खरीद केंद्रों की आवश्यक संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए। गेहूं और सरसों की खरीद 1 अप्रैल से शुरू होगी, वहीं अन्य फसलों की खरीद 10 अप्रैल से शुरू होगी.
मंडी प्रणाली को मजबूत करने के बारे में निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि मंडियों में मजदूरों की उपलब्धता के लिए समय पर व्यवस्था करने के साथ-साथ पर्याप्त मात्रा में तौल तराजू, सिलाई मशीन आदि भी सुनिश्चित किए जाने चाहिए।
उन्होंने कहा, "मंडियों से फसलों को समय पर उठाने के लिए उपयुक्त परिवहन व्यवस्था की जानी चाहिए और यदि कोई ट्रांसपोर्टर 48 घंटों के भीतर फसलों को उठाने में विफल रहता है, तो उपायुक्त किसी भी वैकल्पिक परिवहन व्यवस्था के साथ तैयार रहें।"
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स्रोत: krishijagran
