छत्तीसगढ़ से सेंट्रल पूल में चावल खरीदने के लिए केंद्र सरकार अब तक तैयार नहीं हुई है। यह जानकारी खाद्य विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने दी है। केंद्र सरकार की अनुमति के बिना छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने वादे के मुताबिक एक दिसंबर से धान की खरीद शुरू कर दी है। अब तक प्रदेश में सात लाख 11 हजार 306 मीट्रिक टन धान की खरीद हो चुकी है। राज्य सरकार ने धान बेचने वाले एक लाख 26 हजार 897 किसानों को 776 करोड़ स्र्पये का भुगतान भी कर दिया है।
रविवार को सिविल लाइन स्थित न्यू सर्किट हाउस में खाद्य सचिव डॉ. सिंह ने पत्रकारवार्ता में बताया कि राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि केंद्र सरकार सेंट्रल पूल में छत्तीसगढ़ से 32 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने को तैयार हो जाए।
सचिव का कहना है कि केंद्र सरकार जल्द तैयार हो जाएगी, इसी संभावना के साथ राज्य सरकार केंद्र के समर्थन मूल्य और मापदंडों के आधार पर धान की खरीद कर रही है। पहले हफ्ते में एक लाख 73 हजार 491 किसानों ने धान बेचा है। प्रतिदिन औसतन 1.40 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हो रही है।
इनका कहना है
केंद्रीय खाद्य मंत्री से सेंट्रल पूल में छत्तीसगढ़ का 32 लाख मीट्रिक टन धान लिए जाने को लेकर चर्चा का दौर जारी है। पत्राचार भी हो रहा है। केंद्र से अनुमति नहीं मिली, इसलिए किसानों का धान खरीदकर रोककर नहीं रखा जा सकता। उम्मीद है कि केंद्र सरकार जल्द अनुमति दे देगी।
- अमरजीत भगत, खाद्य मंत्री, छग।
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स्रोत: नई दुनिया