केंद्र सरकार का बजट 2020-21 कुछ ही दिनों में पेश हो जाएगा. मोदी सरकार के दूसरे आम बजट से किसानों ने काफी उम्मीदें लगा रखी हैं. आज भी कई किसान कड़ी चुनौतियों से जूझ रहा है, इसलिए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण से आस लगाए बैठे हैं कि आगे किसानों की स्थिति में और सुधार हो पाए. बता दें कि किसानों ने सरकार से 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट से बहुत उम्मीदें लगाई हैं, जिन्हें जानने के लिए इस लेख को अंत तक पढ़ते रहें.
किसानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती उनकी फसल का उचित मूल्य मिलना है. कभी-कभी किसानों को उनकी फसल का सही दाम नहीं मिल पाता है, इसलिए वह अपनी फसल को सड़क पर फेंकने के लिए मजबूर हो जाते हैं. वैसे बीते साल सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिनके द्वारा किसान अपनी फसल को बड़े बाज़ार में अच्छे मूल्य पर बेच सकते हैं.
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना
किसानों का मानना है कि सरकार को ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहिए. इसके लिए आगामी बजट में बड़े ऐलान भी होने चाहिए. आज किसानों की खरीद क्षमता खत्म होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था टूट रही है, इसलिए सरकार को बजट में इस ओर ध्यान देना चाहिए.
किसान कर्ज़ माफ़ी योजना का विस्तार
इसके लिए सरकार को कुछ बड़े एलान करने चाहिए. आज भी देश में कुछ राज्य हैं, जहां किसान कर्ज़ माफी योजनाओं को नहीं पहुंचाया गया है. ऐसे में सरकार देश के हर राज्य में इस योजना को लाए, साथ ही किसानों की इनकम गारंटी पर सोचने की ज़रूरत है. इसके लिए किसानों से जुड़ी सहकारी संस्थाओं को मजबूत करना होगा.
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
इस योजना को हर छोटे-बड़े किसान तक पहुंचाने की ज़रूरत है. कभी-कभी सरकारी योजनाएं कई सवालों के घेरे में आ जाती हैं, इसलिए इस पर सरकार को गंभीर होकर काम करने की ज़रूरत है, ताकि किसानों की आर्थिक दुर्दशा से बाहर लाया जा सके.
कृषि शिक्षा को बढ़ावा
कृषि क्षेत्र में सुधार करने के लिए सरकार को क्वॉलिटी इनपुट पर विशेष काम करना होगा. किसानों को उन्नत खेती की तकनीक अपनाने के लिए कृषि शिक्षा को बढ़ावा देना होगा. इसके लिए आगामी बजट में अच्छी राशि का आवंटन करना पड़ेगा.
इतना ही नहीं, किसानों को फसल के उचित मूल्य के लिए कृषि कॉरिडोर का निर्माण करने की ज़रूरत है, साथ ही बजट में फूड प्रॉसेसिंग यूनिट और फूड पार्क बनाने का बड़ा ऐलान भी करना चाहिए. इसके अलावा, पहले बजट में पेश की गईं घोषणाओं को पूर्ण रूप से लागू करने की ज़रूरत है. इसके साथ किसानी संबंधित सामान पर टैक्स भी हटाना चाहिए, जिससे किसान अपनी ज़रूरत का सामान आसानी से कम दामों में खरीद पाऐं. सरकार को खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी और वनोपज को बढ़ाने के लिए बेहतर व्यवस्था करनी चाहिए. देश की आयात-निर्यात नीति पर जोर देना होगा, जिससे किसानों को ज़्यादा फ़ायदा हो.
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स्रोत: कृषि जागरण
