देशभर में लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक कर दी है, इसके बावजूद पंजाब, मध्यप्रदेश समेत कई राज्यों में गेहूं (Wheat) की सरकारी खरीद शुरू कर दी है. इसके अलावा हरियाणा सरकार 20 अप्रैल से सरसों और गेहूं की खरीद शुरू करेगी. इस कड़ी में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री (Union MoS Agriculture and Farmers Welfare) कैलाश चौधरी (Kailash Choudhary) ने एक अहम फैसला लिया है. कि किसानों की उपज खरीदने के बाद उसका भुगतान महज 3 दिन के भीतर कर दिया जाएगा. सरकार के इस बड़े फैसले ने किसानों को एक बड़ी राहत दी है. उनका कहना है कि किसानों के हित के लिए केंद्र सरकार हमेशा आगे खड़ी है.
कृषि मंत्री कैलाश चौधरी के मुताबिक, पहले किसानों से उपज खरीदने के बाद फसल का भुगतान करने में महीने भर का समय लग जाता था. अब ऐसा नहीं होगा, इस बार किसानों से उपज खरीदने के महज 3 दिनों के भीतर दामों का भुगतान कर दिया जाएगा. इसकी रिपोर्ट जल्द ही केंद्र सरकार को भेजी जाएगी. कैलाश चौधरी का कहना है कि इस संकट की घड़ी में किसानों का कोई भी काम रोका नहीं जाएगा. इसके साथ ही लॉकडाउन में कृषि संबंधी तमाम कार्यों को जारी रखा जाएगा.
किसानों को फसल बेचने में नहीं होगी दिक्कत
केंद्र सरकार ने सरसों और चना की खरीदी बढ़ा दी है. पहले किसान से 1 दिन में 25 क्विंटल की खरीद होती थी, लेकिन अब 40 क्विंटल तक खरीदी जाएगी. इससे किसानों को फसल बेचने में किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा.
मोदी सरकार देगी किसानों का साथ
इस संकट की घड़ी में किसानों को कई सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है. बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के खाते में राशि भेजी जा रही है. इसके अलावा किसानों को फसलों के उचित दाम भी दिए जा रहे हैं.
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स्रोत: कृषि जागरण
