केंद्र सरकार अब किसानों को नया तोहफा देने जा रही है. अगले पांच साल में देश के 10 हजार कृषि उत्पादक संगठनों (FPO) को बढ़ावा देने की योजना पर केंद्र सरकार काम कर रही है. इसके लिए 6,600 करोड़ रुपये का फंड बनाने की योजना पर भी काम चल रहा है. FPO छोटे और सीमांत किसानों का एक समूह होता है. सरकार 6,600 करोड़ रुपये के इस फंड के जरिए बाजार में किसानों की भागीदारी बढ़ाकर उनकी आय बढ़ाएगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Nirmala Sitharaman) ने अपने बजट भाषण में भी इस बारे में जिक्र किया था.
इकोनॉमिक टाइम्स ने कृषि मंत्रालय के एक अधिकारी के हवाले से लिखा है कि इस योजना की फंडिंग पूरी तरह से केंद्र सरकार करेगी. अधिकारी ने बताया कि इसके लिए उन्हें कृषि मंत्रालय (Ministry of Agriculture) से मंजूरी मिल गई है. अब डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर (Department of Expenditure) इसकी समीक्षा कर रहा है. इसके बाद प्रस्ताव को पास कराने के लिए कैबिनेट (Cabinet) के पास भेजा जाएगा.कृषि मंत्रालय देगा किसानों को कई सुविधाएं
रिपोर्ट में कहा गया है कि इस योजना के तहत FPO शुरू करने के लिए कृषि मंत्रालय फंड देगा. साथ ही उन्हें मार्गदर्शन और प्रशिक्षण भी कृषि मंत्रालय ही देगा. इसके अलावा किसानों को आसानी से कर्ज दिलाने के लिए मंत्रालय मदद करेगा. साथ ही खेती में उत्पादन बढ़ाने के लिए भी सरकार किसानों को तकनीकी सहायता प्रदान करेगी. केंद्र सरकार चाहती है कि किसान जरूरी संसाधनों का इस्तेमाल मिलजुल कर करें ताकि इससे उनकी लागत कम हो सके.
कैसे काम करेगा FPO
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, इन FPO को एक बिजनेस यूनिट चलाएगी. इन बिजनेस यूनिट की जो भी कमाई होगी, उसे किसानों के बीच बांटा जाएगा. इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मार्केट में जैसे किसी कंपनी के पास अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम होते हैं, वैसे ही इन एफपीओ के पास भी कार्यक्रम होगा. एक अन्य अधिकारी के हवाले से लिखा गया है कि राज्य सरकारों, नाबार्ड, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम (SFAC) के साथ मिलकर काम करेंगे. मौजूदा समय में कुल 822 ऐसे एफपीओ हैं, जिन्हें SFAC ने प्रोमोट किया है, जबकि 2,154 FPO को नाबार्ड ने प्रोमोट किया है.
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स्रोत: न्यूज़ 18 हिंदी