झारखंड में नई सरकार का गठन हो चुका है. राज्य के नए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बन गए हैं. सरकार के बदलने के बाद भी किसानों के लिए कोई राहत भरी खबर नहीं मिली है. अनुमान है कि सरकार किसानों की कर्ज माफ़ी को लेकर जल्द फैसला ले सकती है.
किसानों की ज़मीन का अधिग्रहण नहीं...
माना जा रहा है कि किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाएंगी, तो वहीं सरकार किसानों की ज़मीन का निजी कंपनियों के लिए अधिग्रहण नहीं करेगी. इसके अलावा किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए कर्ज माफ़ी योजना चलाई जा सकती है, साथ ही स्वरोजगार के लिए 15 हजार रुपये का अनुदान देने की घोषणा भी हो सकती है, लेकिन सरकार मनरेगा में साल में 100 दिनों की बजाय अब न्यूनतम 150 दिन तक का काम सुनिश्चित कर सकती है.
किसान बैंक से आएगी खुशहाली
सरकार की नई योजना में किसान बैंक की स्थापना कर सकती है जिसमें किसान अपने सभी उत्पाद यहां बेच पाएंगे. इस योजना के तहत हर किसान को उत्पाद का सही दाम मिलेगा. इससे किसान भाई खेती करने के लिए उपकरण और यंत्र भी सस्ती दरों पर खरीद सकेंगे. इसमें अनाज समेत सभी सब्जियों के न्यनूतम समर्थन मूल्य तय किया जाएगा. इसी तरह धान का समर्थन मूल्य लगभग 2300 से 2700 रुपये तय किया जा सकता है. इसके अलावा सरकार सिंचाई में उपयोग के लिए डीज़ल खरीद और बिजली खपत पर भी अनुदान देने की घोषणा कर सकती है.
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स्रोत: कृषि जागरण