किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने बुधवार को 2024 तक 10,000 नए किसान उपज संगठन (एफपीओ) स्थापित करने की योजना को मंजूरी दे दी। फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गनाइजेशन योजना पर करीब 4,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। योजना के तहत 2024-25 से लेकर 22027-28 तक इन एफपीओ की हैंडहोल्डिंग के लिए अलग से 2,369 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस तरह से इस योजना पर कुल 6,865 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने इस योजना को मंजूरी दी। एफपीओ की स्थापना के बाद अगले पांच साल तक इन्हें आर्थिक सहायता मिलेगी।
मंत्री ने बताया कि एफपीओ को बनाने और उसे बढ़ावा देने के लिए तीन कार्यान्वयन एजेंसियां होंगी। इनके नाम हैं स्मॉल फार्मर्स एग्री-बिजनेस कंसोर्टियम (एसएफएसी), नेशनल कॉपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एनसीडीसी) और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (नाबार्ड)। राज्य सरकार यदि चाहे, तो केंद्रीय कृषि मंत्रालय से विचार-विमर्श कर वह अपनी ओर से भी कार्यान्वयन एजेंसी नोमिनेट कर सकती है। इस योजना से 1.5 लाख नई नौकरियां बनेंगी।
किसानों को मिलेगा इकोनॉमी ऑफ स्केल का लाभ
आधिकारिक बयान के मुताबिक छोटे और सीमांत किसान के पास इतना पैसा नहीं होता कि वह उत्पादन की तकनीक, सेवा और वैल्यू एडीशन जैसी मार्केटिंग रणनीति का इस्तेमाल कर सके। एफपीओ तैयार करने से इकोनॉमी ऑफ स्केल का लाभ मिलेगा। उनकी सम्मिलित आर्थिक ताकत ज्यादा हो जाएगी। वे बेहतर इनपुट, टेक्नोलॉजी, कर्ज और बेहतर मार्केटिंग का उपयोग कर सकेंगे। इससे उनकी आय बढ़ जाएगी।
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स्रोत: मनी भास्कर