वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया है. बजट में एक तरफ जहां सस्ते होम लोन पर डेढ़ लाख रुपये की छूट देकर आम आदमी को लुभाने की कोशिश की गई है, वहीं सरकार ने इस बार किसानों का दिल जीतने का प्रयास किया है. निसंदेह ये बजट ग्रामीण भारत के साथ-साथ किसानों के लिए कई तरह की सौगात लेकर आई है. चलिए आपको बताते हैं कि ये बजट से किसानों और ग्रामीण भारत को कैसे प्रभावित करेगी.
वित्त मंत्री ने 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखते हुए 11 करोड़ फसल बीमा योजना की बात कही है. इस वर्ष सरकार मछली पालन पर विशेष ध्यान देगी. वहीं पानी की समस्याओं को देखते हुए 100 जिलों के लिए कार्य किए जाएंगें. 20 लाख किसानों को सौगात देते हुए सरकार ने उन्हें सोलर पंप देने का फैसला किया है.
2025 तक दूध प्रसंस्करण होगा 108 मिलियन टनः
महिला किसानों को जहां धन लक्ष्मी योजना का फायदा मिलेगा, वहीं जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं से निपटने के लिए रेल सुविधा शुरू की जाएगी. पीएम किसान योजना के तहत सभी किसानों को केसीसी स्कीम में शामिल किया जाएगा. चारागारों को विकसित करने के लक्ष्य से उन्हें मनरेगा के तहत शामिल किया जाएगा. दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए 2025 तक दूध प्रसंस्करण को 108 मिलियन टन करने का लक्ष्य रखा गया है.
2023 तक मत्स्य उत्पादन होगा 200 लाख टनः
इस साल सरकार ने 15 लाख करोड़ रूपया कृषि लोन को दिया है. तो वहीं वर्षा सिंचित क्षेत्रों पर खास ध्यान देते हुए वित्त मंत्री ने एकीकृत कृषि प्रणाली के विस्तार का लक्ष्य रखा है. 2022-23 तक मत्स्य उत्पादन बढ़ाकर 200 लाख टन करने का प्रस्ताव रखा गया है. केसीसी का लाभ अब प्रधानमंत्री किसान के सभी पात्र लाभार्थियों को होगा.
इस खबर को अपनी खेती के स्टाफ द्वारा सम्पादित नहीं किया गया है एवं यह खबर अलग-अलग फीड में से प्रकाशित की गयी है।
स्रोत: कृषि जागरण