This content is currently available only in Hindi language.
राज्य के किसानों को आर्थिक सहायता देने हेतु राज्य सरकार के वित्त विभाग ने कृषक बंधु योजना के तहत 4150 करोड़ रुपये आवंटित कर दिए हैं. बता दें कि चुनाव के पहले ही किसानों को योजना के मुताबिक, इसकी पहली किश्त देने की तैयारी है. ऐसे में किसानों को अनुदान चुनाव के पहले ही मिल जायेगा. गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नये साल के मौके पर किसानों के लिए दो नयी योजनाओं की घोषणा की थी. मुख्यमंत्री ने ‘कृषक बंधु’ योजना के तहत, जहां किसानों के परिवारवालों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आर्थिक सहायता हेतु जहां 2 लाख मुआवजा देने की घोषणा की थी तो वहीं खेती का खर्च कम करने के लिए भी 5 हजार रुपये देने का ऐलान भी किया था.
अब ममता सरकार इस योजना को चुनाव के पहले क्रियान्वित करना चाहती है. कृषक बंधु योजना को तुरंत लागू करने के लिए शुक्रवार को वित्त विभाग ने 4150 करोड़ रुपये जारी किये. यह राशि वित्त विभाग ने सहकारिता विभाग को वितरित करने के लिए सौंपी है. उल्लेखनीय है कि इस अनुदान को, को-ऑपरेटिव बैंक के माध्यम से राज्य के लगभग 75 लाख किसान परिवार को सीधे दिया जाएगा.
मीडिया में आई ख़बरों के मुताबिक, राज्य के सभी जिलों में ब्लॉक स्तर कैंप लगाया जायेगा, जहां से किसानों की सूची तैयार कर को-ऑपरेटिव बैंक के माध्यम से सहायता राशि मुहैया कराई जायेगी. इसके लिए राज्य सरकार की ओर से कोलकाता के जेसप बिल्डिंग में कंट्रोल रूम खोला गया है, जहां पर किसान कृषक बंधु से जुड़ी योजना की जानकारी आसानी से ले सके.
कृषक बंधु योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा सालाना 10 हजार करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे . कृषक बंधु योजना के तहत 18 से 60 साल तक की उम्र के किसी भी किसान की मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपये का मुआवजा दिया जायेगा . साथ ही राज्य के प्रत्येक किसान को प्रति वर्ष प्रति एकड़ 5 हजार रुपये का अनुदान दिया जायेगा.
इस खबर को अपनी खेती के स्टाफ द्वारा सम्पादित नहीं किया गया है एवं यह खबर अलग-अलग फीड में से प्रकाशित की गयी है|
स्रोत: Krishi Jagran
