ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਕੀ ਰਕਮ ਦਾ 2 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਖਰੀਫ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਅਤੇ 1.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਬੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸੇ ਸਾਲ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਤਿਆਰੀ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੀਮਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 3.48 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ 3.33 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਥੇ ਹੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2015-16 ਵਿਚ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 5,614 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 16-17 ਵਿਚ 22,362 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 17-18 ਵਿਚ 25,046 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ।
ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬੀਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਸੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਲੋਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ - Nirpakh Awaaz
