ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਪਰ ਕਾਇਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (ਕੇਐੱਮਐੱਸਸੀ) ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁ਼ਦ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰੀ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਨਕਸਰ ਸੀਂਗੜਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ’ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਦੋਵਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਪਲੇਠੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੋ ‘ਫੈਸਲਾ’ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ (ਏਆਈਕੇਐੱਸ) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਏ ਧਰਨੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਸੰਯਕੁਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ’ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੈਂਬਰ ਹੈ।
‘ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਜ਼ੋਰ’
ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪਿਛਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ, ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਘੜੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
‘ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ’
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਬੈੈਠਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।’ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਮਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: Punjabi Tribune
