ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੇਕ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੜਕਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵੱਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਰੇਲ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਪਸਰੀ ਰਹੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਵਾਪਰੀ ਜੇਕਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹੀ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਕੌਮੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇਕ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੱੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਸੂਬੇ ਭਰ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੜਕੀ ਅਤੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ, ਬਾਜ਼ਾਰ, ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਧਰਨਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੜਕੀ ਅਤੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੂੰ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ’ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੰਦ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਰੇਲ ਰੋਕੋ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਨਅੰਤਰ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਫਾਂ ਵਿਚਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਬੁੱਢਾ ਅਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਵੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ: ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ: ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿੰਮਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭਿੱਖੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੋਆਬਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਂਭਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾਹਮਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੋਆਬਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੋਆਬਾ ਦੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਮਾਝਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੋਘ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਗੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ, ਦੋਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਦੋਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਰਸ਼ਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਪੁੰਨਾਵਾਲ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਿਰਵੈਲ ਸਿੰਘ ਡਾਲੇਕੇ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਾ ਲਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਡੋਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਹਰ ਕਦਮ ਉਠਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: Punjabi Tribune
