ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਰ ਦਿਨ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੰਗਾਮਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇਹੋ ਫਰਕ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਤੇ ਹੋਈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਘਟੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਖਰੀਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 7.74 ਲੱਖ ਟਨ ਘਟੀ
ਸਾਉਣੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ (KMS) 2020-21 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ 56.55 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਨੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਕੇਐਮਐਸ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿਖੇ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ 7.74 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (ਐਲਐਮਟੀ) ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਝੋਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਸੂਬਾ ਹੈ।
2017-18 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਈ ਖਰੀਦਾ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਐਫਸੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 2017-18 ਵਿੱਚ 59.58 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ 58.83 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰੀਫ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸ਼ੀਸ਼ਾ
ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 202.82 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 162.33 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ 40.49 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਧੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਿਆ, ਖਰੀਦ ਘਟੀ
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਖਰੀਦ ਘਟੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ 77.97 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂਕਿ 2020-21 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 83.57 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਝੋਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਘਟੀ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਦਲਾਲ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਐਮਐਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ
ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਸ਼ਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੋਕ ਖਰੀਦਣਗੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚਿਤ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਐਮਐਸ 2019-20 ਵਿਚ 770.93 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂਕਿ 2020-21 ਵਿੱਚ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇਹ 868.44 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: ABP Live
