ਸਰਕਾਰ ਬੋਲੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਧ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਿਚਾਰ

December 07 2020

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 8 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ। ਆਪ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਢਿੱਲਮਠ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਣਕ ਹੈ।

ਪਲਵਲ ਚ NH-19 ਅਟੋਹਾ ਮੋੜ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਲਈ ਅੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਈ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ 10ਵੀਂ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਿਲਆ।

ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਹੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਠ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਧ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੁਣ ਵੇਚ ਸਕਣ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

11 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ 11 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅੱਠ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੌਂ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੁਹਿੰਮ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦੇ 94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ 94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਬੁਲਾਏ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਵੀ 250 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਦਿੱਲੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਗਾਜੀਪੁਰ ਨੇੜੇ ਟਰੈਫਿਕ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਮ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਲੋਕਸ਼ਕਤੀ) ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-95 ਸਥਿਤ ਦਲਿਤ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅੱਧਨੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

 

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸ੍ਰੋਤ: Punjabi Jagran