ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਕਿਸਾਨ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਜਵਾਬ

January 21 2021

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ 56 ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਹੁਣ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੰਨਾਨ ਮੋਲ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੰਨਾਨ ਮੋਲ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਚ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ 1.5 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ 500 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ।”

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਿਛਲੀ ਵਾਰਤਾ ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਖਰੜਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।

 

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸ੍ਰੋਤ: ABP Live