ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ‘ਮੰਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਰਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਮਨਕਾਰੀ ਵਤੀਰਾ ਅਪਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 26/1 ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਾ ਸਥਾਨਾਂ ਨੇੜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭੜਕਾਹਣ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਪਥਰਾਅ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਵਿਚ ਟੋਏ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਵਾੜ ਲਾ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੋਕਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਰਸਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਵਿਚ ਨੌਕੀਲੇ ਸਰੀਏ ਫਿੱਟ ਕਰ ਕੇ ਕਿਲਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਰੋਕਾਂ ਨੇੜਿਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕੁੱਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਚ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਾਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।" ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ "ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: Rozana Spokesman
