ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ) : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ-ਮੋਰਚੇ ਜੋਸ਼ੋ-ਖ਼ਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ-ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਚ ਦਿਕੱਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਬੇਰੁਖੀ ਧਾਰੀ ਹੈ, ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ-ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ 50 ਤੋਂ 60 ਮਣ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਐਤਕੀਂ ਘੱਟ ਕੇ 40 ਤੋਂ 50 ਮਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘਟੇ ਝਾੜ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਕਣਕ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਬਾਰਦਾਨਾ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: Rozana Spokesman
