ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਉਤਪਾਦਕ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਭਾਅ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ’ਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੰਭਲੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. 4200 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਤੇਲ-ਪੜਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਾਲੀ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਭਾਅ 3500-3600 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਡੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਲੂਜ਼ ਵਿਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਭਾਅ 3500 ਤੋਂ 3600 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐੱਨ. ਸੀ. ਡੀ. ਈ. ਐਕਸ. ਵਿਚ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ (42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇਲ ਪੜਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਾਲੀ) ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ, ਜੂਨ ਡਲਿਵਰੀ ਦੇ ਵਾਅਦਾ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਅ 3846-3920 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਲਵਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਤੇਲ ਵਪਾਰੀ ਅਰਪਿਤ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਦੀ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਿਲਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾਲੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਲੱਖ ਟਨ ਤੱਕ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ 90 ਲੱਖ ਟਨ ਤੱਕ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 25 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਟਨ ਤੱਕ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਤੇਲ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਸਰ੍ਹੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ’ਤੇ ਮਾਲ ਨਾ ਵੇਚਣਾ ਪਏ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: Jagbani
