ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਖੇਤਾਂ ਚ ਸਿੰਚਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ (Kusum Yojana) ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਉਪਕਰਨ ਤੇ ਪੰਪ ਲਗਾ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ (PM Kisan Yojana) ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਚ ਬਦਲਣ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਫੀਡਰ ਨੂੰ ਸੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਮਾਈ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ (Solar Panel) ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਖੇਤੀ ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਸਪਲਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕਹਿਣਾ ਉੱਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਚ ਸੋਲਰ ਉਪਕਰਨ ਲਗਾ ਕੇ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਗਰਿੱਡ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਫੀਡਰ ਦੇ ਸੌਰਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਖੇਤੀ ਫੀਡਰ ਦੇ ਸੌਰਕਰਨ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਵਿਆਉਣ ਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਅਮਿਤੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਚੇਗਾ।
ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅੰਗ ਹਨ। ਕੰਪੋਨੈਂਟ-ਏ, ਬੀ ਤੇ ਸੀ. ਕੰਪੋਨੈਂਟ-ਏ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬੀ ਤੇ ਸੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਚ ਪੰਪ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਲਚਰਲ ਫੀਡਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਕ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ (Electricity Subsidy) ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬਚਤ
ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਅਮਿਤੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਕ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ (Solar Plant) ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾ ਕੇ ਪਲਾਂਟ ਲਗਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਵੈੱਲਪਰ (Private Developer) ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਲਗਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲਗਾ ਕੇ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਰਕਮ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 25 ਸਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 21 ਸਾਲ ਤਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕੌਸਟ ਆਫ ਸਪਲਾਈ ਕਰੀਬ ਛੇ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਛੇ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਿਵੈੱਲਪਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕੌਸਟ 2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਬਚਤ
ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪ (Diesel Pump) ਤੋਂ ਸੋਲਰ ਪੰਪ (Solar Pump) ਚ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪੰਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਹੀ ਸੂਬੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੈਂਕ ਚੁੱਕਣਗੇ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਖਰਚ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਰਕਮ ਲਗਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਖਰਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੈਂਕ ਮਿਲ ਕੇ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਪੈਨਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਤੇ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਸਬਸਿਡੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਚ ਸਿੱਧੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਸਬਸਿਡੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: Punjabi Jagran
