ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ 34 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਭੜਕ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਠ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਖਾਸਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਹੁੰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਂਝ ਖੱਟਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹਰ ਵਰਗ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਤੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 120-ਬੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਮੰਗ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ‘ਰੋਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ’ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਏਲਨਾਬਾਦ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ-ਜਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: ABP Live
