ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਯਾਨੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਫੰਡ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ 3% ਵਿਆਜ ਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤੋਮਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੋਮਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: ABP Live
