ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ‘ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ’ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣੇ ਜਮੂਦ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਸੁਣਾਏ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣੀ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਤੇ ਅਨਿਲ ਘਣਵਤ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭੁਪਿੰੰਦਰ ਮਾਨ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ’ਚੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ.ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਤੇ ਵਿਨੀਤ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਜਦੋਂ ‘ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ’ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨਾਲ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਭਲਕੇ
ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣੀ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੂਸਾ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਨਿਲ ਘਣਵਤ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਘਣਵਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ-ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ ਪੈਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਘਣਵਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਅਸੀਂ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੂਸਾ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਏਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨੇਮ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ 21 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋੋਂ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਘਣਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸਰਕਾਰ) ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਾਂਗੇ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: Punjabi Tribune
